एउटा अस्पताल भवनको दुई पटक ठेक्का
भवन निर्माणको योजना परिमार्जन गरी भुक्तानी
महालेखाले उठायो वित्तीय अनुशासनको प्रश्न
काममा अनियमित भुक्तानी भएको निष्कर्ष
भैरहवा, साउन ७ गते । रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाले अस्पताल भवन निर्माणका क्रममा एउटै प्रकृतिका काममा दुई फरक ठेक्कामार्फत भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले यस प्रक्रियाबाट २२ लाख ७९ हजार १७० रुपियाँ अनियमितता भएको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले आव २०७७/७८ मा पुराना दुई वटा भवन भत्काएर १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । यसका लागि ९८ लाख ५८ हजार ९४० रुपियाँको लागत अनुमान तयार गरी २०७७ फागुन १६ गते एसएसके निर्माण सेवा प्रालिसँग ७७ लाख ३७ हजार १७० रुपियाँमा निर्माण सम्झौता गरिएको थियो । उक्त ठेक्का अन्तर्गत २०७८ चैत २३ सम्म ५७ लाख नौ हजार २२८ रुपियाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।
पछि सोही स्थानमा अस्पतालको योजना परिमार्जन गरी ११ शय्याको भवन निर्माण गर्ने निर्णयसँगै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइयो । यसका लागि २० करोड २० लाख ३२ हजार ७८३ रुपियाँको लागत अनुमान तयार गरी २०८० जेठ २४ गते पिएम–गुडविल जेभी काठमाडौँसँग १९ करोड ९१ लाख १३ हजार ४१० रुपियाँमा सम्झौता गरिएको थियो । पहिलो ठेक्काको कार्यक्षेत्र घटाएर संशोधित सम्झौता कायम गरिएको र अन्ततः १८ करोड ४२ लाख ६० हजार ९०९ रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पहिलो ठेक्कामा समावेश गरिएको पुराना दुई वटा भवन भत्काउने काम कार्यान्वयन नभएको देखाउँदै त्यही काम दोस्रो ठेक्कामा पुनः समावेश गरिएको थियो । पहिलो ठेक्कामा उक्त कार्यको दर प्रतिकार्यमै समावेश रहे पनि दोस्रो ठेक्कामा सोही कामका लागि २३ लाख ३२ हजार ७५० रुपियाँ बराबरको विभिन्न शीर्षक राखी भुक्तानी गरिँदा २२ लाख ७९ हजार १७० रुपियाँ अतिरिक्त लागत थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले एउटै प्रकृतिको कार्य दुई अलग ठेक्कामा दोहो¥याएर समावेश गरिएकाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त रकमलाई अनियमित भुक्तानीका रूपमा वर्गीकरण गर्दै सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रमाण तथा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले पहिलो ठेक्काको कार्यान्वयन अवस्था लेखा परीक्षणका क्रममा स्पष्ट रूपमा पेस नगरिएको पनि उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि गाउँपालिकाले पहिलो ठेक्का अन्तर्गत भवन भत्काउने काम सम्पन्न नभएको जनाउँदै दोस्रो ठेक्कामा पुनः सोही काम समावेश गरी भुक्तानी गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले भने महालेखाले औँल्याएका विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन ।
यस विषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले सुरुको निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम गराइएको भन्दै यसमा कुनै आर्थिक हिनामिना नभएको दाबी गर्नुभयो ।
समाचार स्रोत गोरखापत्र
